- मुख्यपृष्ठ
- तालुकाविषयी
- पंचायत समिती
- प्रतिनिधी व अधिकारी
- पंचायत समिती विभाग
- सामान्य प्रशासन विभाग
- ग्रामपंचायत विभाग
- कृषी विभाग
- पशुसंवर्धन विभाग
- आरोग्य विभाग
- महिला व बालकल्याण विभाग
- बांधकाम विभाग
- ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग
- जिल्हा जलसंधारण विभाग
- प्राथमिक शिक्षण विभाग
- माध्यमिक शिक्षण विभाग
- जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन
- समाज कल्याण विभाग
- अर्थ विभाग
- जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
- यांत्रिकी विभाग
- पं. स.अंतर्गत कार्यरत अधिकारी
- नागरी सेवा विषयक
- प्रसार प्रसिध्दी
- संपर्क
शिक्षण विभाग (प्राथमिक)
पंचायत समिती अंतर्गत शिक्षण विभागांकडील प्राथ. शिक्षकांच्या आस्थापनाविषयी नस्त्यांवर अभिप्राय देणे. दरमहा आढावा घेऊन आस्थापनाविषयक प्रलंबित प्रकरणांबाबत संबंधीत विभागांचे कर्मचा-यांना दिशानिर्देश देणे विभागाअंतर्गत येणा-या समग्र शिक्षा अभियान योजना,शालेय पोषण आहार योजना,जि.प.शाळेतील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजना,जिल्हा नियोजन समितीकडून शलेय कामकाजासाठीस येणा-या निधीच्या योजना राबविणे.
शिक्षण विभाग (प्राथमिक) सर्वसाधारण तपशिल
शिक्षण विभाग (प्राथमिक) कार्यालयीन रचना
शिक्षण विभाग (प्राथमिक)
| अ.क्र. | संवर्ग | मंजुर पदे | भरलेली पदे |
|---|
विविध शासकीय योजनांची माहिती
| अ.क्र. | योजनेचे नांव | उद्देश | आवश्यक कागदपत्रे | अधिक माहिती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | शालेय पोषण आहार योजना | शालेय पोषण आहार योजना जिल्हयातील सर्व 15 तालुक्यातील पात्र शाळांमधिल इ.1ली ते 5वी व इ.6वी ते 8वी असे दोन गटात शासनाने ठरवुन दिलेल्या प्रमाणा नुसार साप्ताहीक पाककृती तयार करुन शालेय पोषण आहार योजनेचा मध्यान्न भोजन म्हणुन विद्यार्थ्यांना लाभ दिला जातो. शालेय पोषण आहार योजनेचे उद्यीष्ट :- 1 विद्यार्थ्यांचे शरीराचे उत्तम पोषण व्हावे 2 प्राथमिक शाळांमधिल पट नोंदणी वाढविणे 3 प्राथमिक शाळांमधिल विद्यार्थ्यांची दैंनंदिन उपस्थिती वाढविणे 4 विद्यार्थ्यांची शाळेत पूर्ण वेळ उपस्थिती वाढविणे 5 स्पृष्श अस्पृष्श भेदभाव नष्ट करणे 6 स्त्री पुरष लींग भेदभाव नष्ट करणे | शालेय पोषण आहार योजना कोणत्या शाळांसाठी लागु आहे :- 1 जिल्हा परिषद शाळा 2 महानगर पालिका शाळा 3 नगर पालिका/ परिषद शाळा 4 पुर्ण व अंशत: अनुदानित खाजगी शाळा 5 आश्रमशाळा (अनिवासी विद्यार्थी) 6 वस्तीशाळा (पूर्वीच्या, आता नियमित शाळा) 7 महात्मा फुले शिक्षण हमी केंद्र 8 मदरसा व मक्तब 9 पर्यायी शिक्षण केंद्रे (वरिल व्यातिरिक्त ) | डाउनलोड |
| 2 | मोफत पाठ्यपुस्तक योजना | जिल्ह्यातील 100 टक्के मुले शाळेत दाखल होऊन, नियमित उपस्थित राहून, गुणवत्तापूर्ण शिकतील यासाठी इ. 1 ली ते 8 वी च्या शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा व अनुदानित शाळांतील जळगाव जिल्ह्यातील मराठी, उर्दू, हिंदी व इंग्रजी माध्यमाच्या 416462 विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके पुरविलेली आहेत. | डाउनलोड | |
| 3 | गणवेश योजना | जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांतील शासकीय योजनेचे लाभार्थी विद्यार्थी वगळता सर्व मुली. अ.ज, अ.जा., दारिद्र्य रेषेखालील मुले यांना दोन गणवेश संच घेण्यासाठी प्रत्येकी रक्कम रु.600/- शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावर *वितरीत करण्यात आले आहेत व शाळा व्यवस्थापन समिती मार्फत लाभार्थ्यांना गणवेश उपलब्ध करुन दिले आहेत. | डाउनलोड | |
| 4 | गटसाधन केन्द्र अनुदान | ह्या लेखाशिर्षांतर्गत सभा खर्च व प्रवासभत्ता यामधून गट साधन केंद्र मार्गदर्शक सूचनांनुसार गटसाधन केंद्रांसाठी आवश्यक स्टेशनरी, झेरॉक्स, विज बिल, आकस्मित खर्च व प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम अंमलबजावणी इ. खर्च भागविण्यासाठी अनुदान वितरीत करण्यात येतो. गटस्तरावर वेळोवेळी मार्गदर्शनासाठी सभा आयोजित केल्या जातात. कार्यशाळा घेतल्या जातात. अथवा प्रशिक्षण घेतले जातात. सदर मंजूर अनुदानातून गट साधन केंद्रस्तरावर आयोजित बैठकांसाठी येणारा आवश्यक खर्च (चहा, अल्पोपहार इत्यादी) तसेच गट साधन केंद्रांतर्गत व जिल्हा राज्यस्तरावरील बैठकांना उपस्थित राहणेसाठी आवश्यक प्रवास खर्च भागविणेत येतो. सन 2022-23 मध्ये अद्याप मार्गदर्शक सूचना अप्राप्त आहेत. | डाउनलोड | |
| 5 | समुहसाधन केन्द्र अनुदान | ह्या लेखाशिर्षांतर्गत जिल्हयातील 164 समुह साधन केंद्रांना प्रति समुह साधन केंद्र मार्गदर्शक सूचनांनुसार समुह साधन केंद्रांसाठी आवश्यक स्टेशनरी, झेरॉक्स, विज बिल, आकस्मित खर्च व प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम अंमलबजावणी इ. खर्च भागविण्यासाठी अनुदान वितरीत करण्यात येतो. सभा खर्च व प्रवासभत्ता यामधून समुह साधन केंद्रावर वेळोवेळी मार्गदर्शनासाठी सभा आयोजित केल्या जातात. कार्यशाळा घेतल्या जातात. अथवा प्रशिक्षण घेतले जातात. सदर मंजूर अनुदानातून समुह साधन केंन्द्रस्तरावर आयोजित बैठकांसाठी येणार आवश्यक खर्च (चहा, अल्पोपहार इत्यादी) तसेच समुह साधन केंन्द्रांतर्गत व गटस्तरावरील व जिल्हा स्तरावरील बैठकांना उपस्थित राहणेसाठी आवश्यक प्रवास खर्च भागविणेत येतो. सन 2022-23 मध्ये अद्याप मार्गदर्शक सूचना अप्राप्त आहेत. | डाउनलोड | |
| 6 | संयुक्त शाळा अनुदान | ह्या लेखाशिर्षांतर्गत प्राथमिक व माध्यमिक शाळातील भौतिक गरजा पूर्ण करणे व शाळेत योग्य ते शैक्षणिक वातावरण निर्माण करण्यासाठी सन 2022-23 मध्ये संयुक्त शाळा अनुदान शाळांना अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. ह्या अनुदानातून शाळेच्या परिसरात मार्गदर्शक सूचनांनुसार विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने उपयुक्त उपक्रमासाठी शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मान्यतेने खर्च करण्यात येतात. | डाउनलोड | |
| 7 | समावेशीत शिक्षण उपक्रम | बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम-2009 (RTE-2009) ची अंमलात आला आहे. या अधिनियमातील प्रकरण 2 भाग 3 (2) नुसार नमुद असलेल्या अपंग व्यक्ती अधिनियम (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण व संपुर्ण सहभाग) -1995 (PWD Act-1995) अन्वये, प्रकरण 5 मधील कलम 26 (अ) नुसार शासन व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी प्रत्येक दिव्यांग बालकांस, वयाच्या 18 वर्षापर्यत सुयोग्य व संचारमुक्त वातावरणात नियमित विद्यार्थासोबत शिक्षणात समान संधी, देवुन शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे व प्राथमिक शिक्षण पुर्ण करणे बंधनकारक आहे. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यात सर्व शिक्षा अभियान योजने अतंर्गत समावेशित शिक्षण या उपक्रमातुन 6 ते 18 वयोगटातील प्रत्येक मुलाला शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे व दर्जेदार शिक्षण देणे हा मुख्य हेतु आहे. | डाउनलोड | |
| 8 | सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना | आदिवासी विकास विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक आविशी/2009 /प्रक्र.20/का.12, दि.31 मे 201 (अ) अन्वये इयत्ता 1 ली ते 10 वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक तसेच इतर किरकोळ खर्च भागविण्यासाठी सुवर्ण महोत्सवी आदिावासी पूर्व-माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना शैक्षणिक वर्ष 2010-11 पासून लागू करण्यात आली आहे. | मागील वर्षी उत्तीर्ण झालेल्या परीक्षेचे प्रमाणपञ शिष्यवृत्तीचा लाभ घेवू इच्छिणारा विद्यार्थी अनुसूचित जमातीचा असल्याचे मुख्याध्यापकांचे प्रमाणपञ सरपंच किंवा ग्रामपंचायत यांचेद्वारा प्रमाणित केलेले उत्पन्नाचे प्रमाणपञ बँकेच्या पासबुकाची छायांकित प्रत | डाउनलोड |
| 9 | उपस्थिती भत्ता | दुर्बल घटकातील व अ.जा./अ.ज.च्या मुलींना शाळेत नियमित येण्यासाठी उपस्थिती भत्ता हा शासन निर्णय क्र.पीआरई- 1091/(96148)/प्राशि-1, दिनांक 10/01/1992 ने इयत्ता 1 ली ते 4 थी मध्ये शिकणा-या अनुसमचीत जाती/जमाती/भटक्या जमाती मधील दारिद्रय रेषेखालील मुलींना उपस्थिती भत्ता अदा करणेत येतो मुलींच्या 75 टक्के उपस्थितीच्या आधारे प्रतिदिन 1 रुपया या प्रमाणे वर्षात जास्तीत जास्त रु.220/- प्रमाणे रक्कम अदा करण्यात येते सदर पाञ लाभार्थी मुलींची निवड निकषाप्रमाणे तालुक्यातील गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती यांचेकडून करण्यात येते निवड केलेल्या पाञ मुलीच्या संख्येप्रमाणे जिल्हास्तरावरुन गटशिक्षणाधिकारी यांना अनुदान वितरीत करण्यात येते | इयत्ता 1 ली ते 4 थी मध्ये शिकणा-या अनुसूचीत जाती/जमाती/भटक्या जमाती मधील दारिद्रय रेषेखालील मुलींना उपस्थिती भत्ता अदा करणेत येतो मुलींच्या 75 टक्के उपस्थितीच्या आधारे प्रतिदिन 1 रुपया या प्रमाणे वर्षात जास्तीत जास्त रु.220/- प्रमाणे रक्कम अदा करण्यात येते | डाउनलोड |
Connect With Us
म्हसावद रोड, पंचायत समिती, एरंडोल
सोम. ते शुक्र. स.९.४५ वा. ते संध्या ६.१५ वा.
इ-मेल:
जिल्हास्तरीय लिंक्स
राज्यस्तरीय लिंक्स
राष्ट्रस्तरीय लिंक्स
© 2025 Panchayat Samiti Erandol. All rights reserved @Panchayat Samiti Erandol. | मार्गदर्शक: श्री. डी. इ. जाधव - गट विकास अधिकारी, श्री. विजय उत्तम अहिरे - सहाय्यक गटविकास अधिकारी | सहकार्य -
श्री. डी. एस. माळी,स. प्र. अ., श्री. योगेश पाटील क.प्र. अ
Website Designed & Developed by निलेश मधुकर पालवे,कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, एरंडोल
Website Designed & Developed by निलेश मधुकर पालवे,कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, एरंडोल
Necessary information / data is taken from ZP Jalgaon's official website.
Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.